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भारत सरकार
परमाणु उर्जा विभाग

क्रय एवं भण्डार निदेशालय

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नवीनतम समाचार एवं घटनाएं
 
विक्रेताओं से अनुरोध है कि नए ई-निविदा सॉफ्टवेयर पर डीपीएस, मुंबई में प्रशिक्षण के लिए training.vendor@dpsdae.gov.in को ईमेल भेजें ।

वेंडर पंजीकरण
विक्रेता पंजीकरण का निलंबन वापस ले लिया गया है। डीपीएस / डीएई के साथ विक्रेता पंजीकरण फिर से शुरू किया गया है। नए विक्रेता पंजीकरण फॉर्म को "फोर्म्स" के तहत डीपीएस के होम पेज से डाउनलोड किया जा सकता है और भरे हुए फॉर्म में उल्लिखित तरीके से जमा किए जा सकते हैं।

जीएसटी का कार्यान्‍वयन भारत सरकार द्वारा जल्‍द ही किया जाएगा और माल और सेवा में डीलिंग करने वाले संगठनों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है । सभी विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे जीएसटी पंजीकरण संख्‍या शामिल करते हुए अपना प्रोफाइल अद्यतन करें, ऐसा न करने पर उनके प्रस्‍ताव अस्‍वीकार किए जा सकते हैं ।

डीपीएस अपनी ई-निविदा गतिविधियों को सीपीपी पोर्टल पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है। बोलीदाता निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं | (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)

डीपीएस हेल्प डेस्क
डीपीएस हेल्प डेस्क - विक्रेताओं और मांगकर्ताओं के सभी सामान्य मुद्दों के समाधान के लिए सीपीयू/डीपीएस में एक हेल्पडेस्क खोला गया है। संपर्क विवरण इस प्रकार हैं: ईमेल: helpdeskdps@dpsdae.gov.in दूरभाष नंबर: 022-25486145 / 25486146

विवाद से विश्वास
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के खरीद नीति प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/1/2023-पीपीडी (विवाद से विश्वास I - एमएसएमई के लिए राहत) दिनांक 22.12.2023 के अनुपालन में, पात्र एमएसएमई दावेदारों से अनुरोध है कि अपना दावा ठेकेदार का नाम, अनुबंध संख्या, अनुबंध प्राधिकारी, काटी गई / जब्त की गई राशि के साथ-साथ अपने वैध एमएसएमई प्रमाणपत्र की प्रतियों, बैंक विवरण के साथ GeM पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले जमा करें। 31 मार्च 2024 के बाद प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

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